लक्ष्मी मुक्ती योजना : राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लक्ष्मी मुक्ती योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत पतीच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर पत्नीचे नाव सातबाऱ्यावर (७/१२ दस्तऐवज) नोंदवता येणार आहे. या योजनेची सुरुवात २०१५ पासून सुरु झाली असून ही योजना संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात लागू आहे. तसेच यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

योजनेचा उद्देश:

योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना जमिनीत समान आणि सह-मालकीचा हक्क मिळवून देणे हा आहे. या योजनेमुळे जमीन केवळ पतीच्या नावावर न राहता पत्नीच्या नावावरही नोंदवली जाईल. सातबाऱ्यावर पत्नीचे नाव असल्यामुळे महिलांना थेट सरकारी योजना, कर्जसुविधा आणि अनुदानाचा लाभ मिळेल. यामुळे शेतकरी महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल, कुटुंबातील आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग निश्चित होईल आणि भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी त्यांना भक्कम आधार मिळेल.

योजनेचे फायदे:

पतीच्या जमिनीवर पत्नीचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवले जाईल.

जमीन दोघांची मिळून राहील, त्यामुळे महिलेलाही तितकाच अधिकार मिळेल.

महिलांचे नाव जमीन कागदावर असल्याने शेतकरी महिलांना थेट सरकारी योजना व कर्ज मिळेल.

जमीन नावावर असल्याने शेती, कर्ज, अनुदान याबाबत निर्णय घेताना महिलांचा सहभाग वाढेल.

पती नसल्यासही जमिनीवरील हक्क कायम राहील.

घर, शेती व कुटुंबाच्या कामात महिलांचे महत्त्व वाढेल.

महिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांची जमीन मुलांना किंवा वारसांना सहज मिळते.

विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांसाठी जमीन मोठा आधार ठरते.

योजनेच्या पात्रता व अटी:

अर्जदार महिला महाराष्ट्राची स्थायी रहिवासी असावी.

पतीच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक आहे.

जमिनीवरील सातबारा (७/१२) दस्तऐवज अद्ययावत असावा.

पत्नीचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवण्यासाठी पतीची संमती आवश्यक आहे.

अर्जदार महिलेकडे आधार कार्ड, ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे.

ही योजना केवळ वैवाहिक महिलांसाठी लागू आहे.

अर्ज करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे:

पत्नीचे व पतीचे आधार कार्ड

रेशनकार्ड

मतदार ओळखपत्र (Voting ID)

सातबारा दस्तऐवजाची प्रत

पत्नीचे फोटोयुक्त ओळखपत्र

बँक खाते तपशील

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (काही जिल्ह्यांत)

पोलीस पाटील यांचा कायदेशीर पत्नी असल्याचा दाखला

अर्ज प्रक्रिया:

महिलेने आपल्या गावच्या तलाठी कार्यालयात जावे लागते.

तलाठी स्वतः अर्ज तयार करतात, त्यामुळे वेगळा फॉर्म भरायची गरज नसते.

या प्रक्रियेसाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही.

अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी उपविभागीय अधिकारी देतात.

मंजुरीनंतर पत्नीचे नाव सातबारा (७/१२) दस्तऐवजात अधिकृतपणे नोंदवले जाते.

माहिती थोडक्यात

राज्य सरकारने लक्ष्मी मुक्ती योजना सुरु केली; पत्नीचे नाव जमिनीवर सातबारावर नोंदवता येईल.

कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, अर्ज प्रक्रिया तलाठी कार्यालयातून होईल.

महिलांना सह-मालकीचे हक्क मिळणार, ज्यामुळे सरकारी योजना व कर्जाचा थेट लाभ मिळेल.

विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांसाठी जमीन मोठा आधार ठरेल.

जमिनीवर नाव असल्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास व कुटुंबातील निर्णयक्षमतेत वाढ होईल

1) लक्ष्मी मुक्ती योजना कोणत्या महिलांसाठी आहे?
ही योजना केवळ वैवाहिक महिलांसाठी लागू आहे.

2) 7/12 दस्तऐवजात पत्नीचे नाव नोंदवण्यासाठी कोणती प्रक्रिया आहे?

तलाठी कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी.

3) अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, सातबारा प्रत, फोटोयुक्त ओळखपत्र, बँक तपशील.

4) नोंदणीसाठी काही शुल्क आकारले आहे का?

नाही, ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे.

5) पत्नीच्या नावावर जमिनीचा हक्क मिळाल्यानंतर काय फायदे आहेत?
सरकारी योजना, कर्जसुविधा, आर्थिक सुरक्षा, घर व शेतीतील निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, वारसाहक्काचे संरक्षण.